कानपुर । लोकतंत्र बचाओ समिति के संचालक मंडल द्वारा आज कानपुर प्रेसक्लब में सरकार जनता की विकट समस्याओं से ध्यान हटाने, संविधान विरोधी तथा आपसी सौहार्द व सद्भावना को दूषित करने वाले कानून पर आरोप लगाते हुए एक वार्ता की। वार्ता में बताया गया कि जबसे नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया तबसे अनेक संगठनों से जुड़े बुद्धिजीवीयो ने आंदोलन शुरू कर दिया है। लोकतंत्र बचाओ समिति ने लोगों को इस कानून के खिलाफ जागरूक करने व आपसी सद्भावना और भाईचारे को बढ़ावा देने का काम कर रही है। आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। ए डी एम सिटी के आने पर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में आयोजित पीपुल्स ट्रिब्यूनल ऑन स्टेट एक्शन इन यू0पी0 में शामिल हो कर कानपुर के जन, धन की हुई हानि का प्रस्तुत किया।आगामी 23जनवरी को दोपहर 2 बजे हलीम कालेज ग्राउंड, चमनगंज में एक विशाल जनसभा का आयोजन ,वी0द0पीपुल्स ऑफ इंडिया के बैनर तले किया जायेगा। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन की मुख्य मांगें इस प्रकार है संविधान विरोधी नागरिकता संशोधन कानून निरस्त किया जाय।सी ए ए से हुई हिंसा की उच्च स्तरीय जांच हो।पुलिस द्वारा की जा रही बदले की भावना से गिरफ्तारी बंद हो। 20 दिसम्बर को हुए प्रदर्शन में मृतकों व घायलों को उचित मुआवजा दिया जाय।पकड़े गए निर्दोषों को रिहा किया जाय। नुकसान पूर्ति अधिनियम 1984 के नाम पर जबरिया कार्यवाही बंद हो।वार्ता में विष्णु शुक्ला, विजय चावला, अबुल बरकात नाजमी, कुलदीप सक्सेना आदि उपस्थित रहे।
