कानपुर । वित्तविहीन शिक्षको की संशोधित नियमावली बनाए जाने,अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिक वर्ग की भर्ती किए जाने तदर्थ प्रधानाचार्यों को विनियमित किये जाने, के ज्ञापन आयुक्त कानपुर मंडल डॉ० राजशेखर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को भेजे गए । उक्त सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री हरिश्चंद्र दीक्षित ने एक विज्ञप्ति में दी है । विज्ञप्ति में बताया गया कि शासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने वित्तविहीन नियमावली मे कतिपय संसोधन करते हुए 24 जनवरी 2019 को शासन को प्रेषित की थी जिसे अभी तक अंगीकार नहीं किया गया । वित्तविहीन अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आयुक्त कानपुर मंडल कानपुर के माध्यम से नियमावली स्वीकृति हेतु ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं महामहिम राजपाल जी से मार्मिक अपील की है । दूसरे ज्ञापन के रूप में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी एवं लिपिक की अघोषित बंदी को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए शीघ्र भर्ती किए जाने का अनुरोध किया है । तीसरे ज्ञापन में वर्षों से कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों को विनियमित करने एवं प्रधानाचार्य का पद वरिष्ठ प्रवक्ता अथवा वरिष्ठतम सहायक अध्यापक से भरे जाने का प्रविधान करने की मांग की है । आयुक्त ने तीनों कि ज्ञापनों को अपनी संस्तुति के साथ मुख्यमंत्री एवं महामहिम राज्यपाल को भेजने का आश्वासन दिया ।
प्रतिनिधि मंडल में दीक्षित के अतिरिक्त राजाराम, बृजकिशोर मिश्रा, सुबोध कटियार, बृजेंद्र सिंह, राम प्रताप यादव, अनिल कटियार ,अभिषेक यादव आदि उपस्थित थे ।
