प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन


 


 कानपुर । प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दंड अनुमोदन प्रक्रिया की धारा 21 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा आयोग के गठन में नव निर्मित धारा 18 में किए गए परिवर्तन को पूर्व अर्थ संशोधित करने के संबंध में शिक्षक शिक्षणेत्तर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि 17 जनवरी 2020 को शिक्षक पार्क नवीन मार्केट में प्रतीक धरना आयोजित कर मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा! धारा 21 प्रबंधतंत्र बोर्ड के पूर्वा अनुमोदन के सिवाय कोई अध्यापक को पदचयुक्त नहीं करेगा ना सेवा से हटाएंगे ना सेवा से हटाने की कोई नोटिस देंगे! पंक्तिययुत करेगा ना उसकी परी लब्धियों कमी करेगा और ना ही किसी अवधि के लिए उसके वेतन वृद्धि और मोदन के बिना किया गया कोई कार्य शुरू होगा । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धारा 21 को धारा धारा के रूप में विधान मंडल अरे धारा 21 के कतीपय सावधान ओ को छोड़कर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की धारा 58 निम्न वत् उप उपान्तरित की है दोनों धाराओं में सरकार ने अत्यधिक छेड़छाड़ की है जिससे माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा में कटौती का अभास हो रहा है और शिक्षक शिक्षकों के मन में सरकार के प्रति विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं सरकार के लिए उचित है और ना ही सरकार को लोकप्रियता की लिए लाभप्रद है संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 17 जनवरी 2020 को काम बंद हड़ताल पर रहकर प्रतीक धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
ज्ञापन के दौरान हरीश चंद्र दीक्षित पंकज कुमार वर्मा अखिलेश यादव अनिल मिश्रा मोइनुल इस्लाम रवि शंकर तिवारी विजय सिंह यादव कुलदीप यादव राजेंद्र त्रिपाठी स्वामी संयोजक मंडल रमाकांत द्विवेदी प्रधान संयोजक प्रेम मोहन मिश्रा लोग मौजूद रहे।