13 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा

हफ़ीज़ अहमद खान

कानपुर । उत्तर प्रदेश की वामपंथी पार्टियों के राज्यव्यापी आवाहन पर 13 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा! ज्ञापन के दौरान विभाजन कारी भय का पर्याय बने और संविधान को तहस-नहस करने वाले नागरिक संशोधन कानून को रद्द किया जाए एवं एनआरसी लागू करने की योजना निरस्त की जाए सब सविधान भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता मूल भावनाओं के विपरीत है सीएएए के पारित होने के बाद हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराई जाए जांच में पुलिस प्रशासन की भूमिका भी शामिल की जाए हानि की भरपाई के नाम पर की जा रही जबरिया और गैर कानूनी कार्यवाही को अविलंब रद्द किया जाए पुलिस प्रशासन द्वारा बदले की भावना से की जा रही गिरफ्तारी बंद की जाए छानबीन और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ही गिरफ्तारी की जाए वाराणसी में 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय बाहन के अंतर्गत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वामपंथी दलों और सिविल सोसाइटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगाई गई इन धाराओं को रद्द कर उन्हें अविलंब बिना शर्त रिहा किया जाए लखनऊ एवं प्रदेश के अन्य स्थानों पर वामपंथी बुद्धिजीवी सिविल सोसायटी के लोगों और अन्य नागरिकों जिन्हें वैचारिक आधार पर प्रताड़ना के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया उन्हें बिना शर्त तत्काल रिहा किया जाए उन पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं अन्य को फसाने की कारगुजारी तक कारों की जाए पुलिस कार्यवाही में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए संपत्तियों के नुकसान की भरपाई की जाए गिरफ्तारी के नाम पर लोगों के आवासों दुकानों और अन्य संपत्तियों को तोड़फोड़ बंद कराई जाए कर्नाटक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज आगजनी की त्वरित जांच कराकर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए मणिपुर में माकपा के राज्य सचिव एल सोतीन कुमार की जमानत के बाद पुनः गिरफ्तारी निंदनीय है कानपुर में पकड़े गए निर्दोष नागरिकों को तत्काल विनाशक में रिहा किया जाए प्रत्येक परिवार की हिंसा का विरोध करते हैं और यदि अपेक्षा राज्य में भी रखते हैं! दौरान शाकिर अली उस्मानी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदीप यादव, रवि तिवारी राजकिशोर उमाकांत मीनाक्षी सिंह अमित केसरवानी,आदि लोग मौजूद रहे ।