राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता पेंशन की मांग

कानपुर । लायर्स गेट पर अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की बैठक  हुई।बैठक में बोलते हुए संघर्ष समिति के संयोजक पं0 रवींद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर परअधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू किए जाने के संबंध में 16-01-20 को अमित शाह  गृह मंत्री भारत सरकार से वार्ता करने नई दिल्ली गए थे गृह मंत्री की अनुपस्थिति में ज्ञापन उनके ऑफिस में प्राप्त कराया जिसे तत्काल 1721849 नम्बर पर दर्ज किया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर,अधिवक्ता पेंशन योजना लागू करे जिसके अंतर्गत 65 वर्ष की उम्र और 35 वर्ष की वकालत कर चुके अधिवक्ताओं को रिटायरमेंट की शर्त पर आजीवन रुपया 10 हज़ार प्रतिमाह पेंशन देय हो।केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ता कल्याण निधि योजना लागू करें जिसके अंतर्गत 25 वर्षों की  सदस्यता पूर्ण होने पर रु०20 लाख की धनराशि देय हो।केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, युवा अधिवक्ता प्रोत्साहन योजना लागू करे  जिसके अंतर्गत 30 वर्ष तक पंजीकृत होने वालेे युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 5 वर्ष तक रु० 10 हज़ार प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देय हो। और योजनाओं के सुलभ क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय बजट में निश्चित धनराशि का बजटीय प्रावधान करें।
इस पर सभी ने विश्वाश जताया कि शीघ्र ही केंद्र सरकार ज्ञापन पर संज्ञान ले उक्त अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर देश के अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत करेगी।
 बैठक में प्रमुख रूप से पंडित रवींद्र शर्मा, एस0के0सचान, मोहम्मद कादिर खान, अशोकपासवान, सिद्धार्थ मिश्रा, शिवम अरोड़ा,महेंद्र यादव बाबा,ककुआ त्रिपाठी,अशोक पासवान,अनूप सचान,अमित शुक्ला,महेंद्र त्रिपाठी , अनुराग मिश्र,ओम प्रकाश श्रीवास्तव, के0के0बाजपेई,  फिरोज आलम, शरद त्रिपाठी,शाहिद जमाल, केके यादव आदि रहे।